सर्वोच्च न्यायालयाची ओबीसी आरक्षण व नवीन प्रभागरचनेला अंतिम मान्यता
नवी दिल्ली/मुंबई : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निर्णय देत ओबीसी आरक्षण व नवीन प्रभागरचनेला मान्यता दिली आहे. यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
नवीन प्रभागरचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत स्पष्ट केलं की, प्रभाग रचना हा पूर्णतः राज्य सरकारच्या अधिकारातील विषय आहे. लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने हा स्पष्ट आदेश दिला.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मे 2021 पासून रखडलेल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेमुळे निवडणुका थांबवण्यात आल्या होत्या. मात्र, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने नवीन प्रभाग रचना जाहीर केली होती.
गेल्या 6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळीही कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं की प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारचा आहे. यानंतरही काही आक्षेप घेणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्यावर आजचा अंतिम निर्णय आला.
यापूर्वी, दोन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले होते की, चार आठवड्यांत निवडणुकीचे अधिसूचना जाहीर करा आणि चार महिन्यांत निवडणुका घ्या. 1994 ते 2022 या दरम्यान जे आरक्षण लागू होते, त्यानुसारच निवडणुका घ्याव्यात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, 2022 मध्ये करण्यात आलेली प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली असून, 2017 च्या पुनर्रचनेनुसार आता निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.
काही प्रतिक्रिया….
ओबीसींना न्याय देणारा निर्णय! : ना. चंद्रशेखर बावनकुळे
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला असून आरक्षणाविरोधात न्यायालयाने जाणाऱ्यांना चपराक बसली असल्याचे मत महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.
निवडणुका होऊ नये यासाठी काही लोकांनी प्रयत्न केले होते. अनेकांनी खोडा आणण्याचा प्रयत्न केला. पण सरकारने योग्य पद्धतीने बाजू न्यायालयात मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः याविषयात लक्ष घालून न्यायालयात ज्येष्ठ वकिलांची चमू उभी केली. त्यामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला. आता लवकरात लवकर निवडणुका व्हाव्यात, अशी सर्वांची इच्छा आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे काम सुरू झालेले आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली आहे आहे, असेही ते म्हणाले.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय सक्षमीकरणाचा मार्ग मोकळा! : आमदार संदीप जोशी
सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह व नवीन प्रभागरचनेनुसार घेण्यास दिलेली परवानगी ही अत्यंत स्वागतार्ह आणि ऐतिहासिक ठरणारी आहे. ओबीसी समाजाचे न्याय्य राजकीय प्रतिनिधित्व अबाधित राहावे यासाठी आपण सर्वजण गेल्या अनेक महिन्यांपासून सातत्याने प्रयत्नशील होतो. आजचा निकाल म्हणजे या सामूहिक संघर्षाच्या आणि लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा दिवस आहे.
मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणी वेळोवेळी केलेली सखोल मांडणी आणि न्यायालयात दाखवलेली भूमिका निर्णायक ठरली. ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी घेतलेला हा ठाम पवित्रा कौतुकास्पद आहे.
या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला पुन्हा एकदा सक्रीय सहभागाची संधी मिळणार आहे, जी त्यांच्यासाठी केवळ प्रतिनिधित्व नव्हे तर सामाजिक न्यायाची पुर्तता ठरेल. आता सर्व राजकीय पक्षांनी सकारात्मक भूमिका घेत लवकरात लवकर निवडणुकीकडे वाटचाल करावी, हीच अपेक्षा!
ओबीसी आरक्षणासाठी लढलेली काँग्रेसची भूमिका न्यायालयीन निर्णायाने योग्य ठरली! : आमदार अभिजित वंजारी
सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह आणि नव्या प्रभागरचनेनुसार घेण्यास दिलेली परवानगी ही संविधानिक मूल्यांना मान्यता देणारी आहे. काँग्रेस पक्षाने सुरूवातीपासूनच ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने स्पष्ट भूमिका घेतली होती आणि आम्ही सातत्याने सरकारला यासाठी जागं करत होतो.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गांभीर्याने हाताळला गेला होता. मागासवर्ग आयोग स्थापन करून तथ्याधारित माहिती गोळा करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात आली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर आजचा निकाल म्हणजे त्या प्रयत्नांची पावती आहे.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने सुरुवातीला केलेली उदासीनता दुर्दैवी होती. मात्र, काँग्रेस पक्षाने लोकप्रतिनिधींपासून संसदेतील आमदार खासदारांपर्यंत हा प्रश्न उठवत राहिला. आजचा निर्णय हा सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्या प्रत्येकाचा विजय आहे.
महापालिका निवडणुका पारदर्शकपणे, वेळेवर व ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्यात यासाठी काँग्रेसचा आग्रह कायम राहील.
