नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याला कोर्टाची अवमानना केली, असे समजण्यात येईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
बांठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हेआरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या प्रवर्गामध्ये ओबीसींचा समावेश करुन त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली.
या निवडणुकांना फटका
राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
